PUNJAB1ST : पंजाब के CM भगवंत मान एक ओर पंजाबी युवाओं से लाखों रुपए खर्च कर विदेश न जाने की अपील कर रहे हैं। वहीं सरकार अब खुद स्कूली छात्रों को आइलेट्स कराने की तैयारी में है। इसके लिए पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार के समक्ष आइलेट्स को स्कूली विषय बनाने की मांग रख दी है। पंजाब सरकार ने अपनी इस मांग का आधार राज्य में आइलेट्स कोचिंग सेंटर की आड़ में इमिग्रेशन सेंटरों द्वारा गैर कानूनी कमाई करना बताया है। ये फर्जी इमिग्रेशन सेंटर आम लोगों से लाखों रुपए लेते हैं। पंजाब के कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि पंजाब में फर्जी आइलेट्स कोचिंग सेंटर के संचालक युवाओं को उनका विभिन्न देशों का वीजा लगवाने का झांसा देकर लाखों रुपए ऐंठ रहे हैं। इस गैर कानूनी कमाई को बंद करने के लिए उन्होंने केंद्र सरकार से आइलेट्स को एजुकेशन का हिस्सा बनाने की मांग की है।
दसवीं के बाद आइलेट्स स्टूडेंट की इच्छा पर निर्भर
कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने केंद्र सरकार के समक्ष रखे प्रस्ताव में कहा कि आइलेट्स को स्कूली सब्जेक्ट बनाया जाए। इस विषय की पढ़ाई दसवीं कक्षा के बाद कराई जाएगी, लेकिन आइलेट्स के विषय की चॉइस स्टूडेंट की इच्छा पर निर्भर रहेगी कि वह इसकी पढ़ाई करना चाहता है या नहीं।
फर्जी इमिग्रेशन सेंटरों पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान
पंजाब के जिला पटियाला समेत विभिन्न जिलों में आइलेट्स कोचिंग सेंटर/इमिग्रेशन सेंटरों की भरमार है। समय-समय पर DC के निर्देशों पर इनकी जांच के लिए मुहिम चलाई जाती है। बावजूद इसके पंजाब में आइलेट्स कोचिंग सेंटर की आड़ में अनेकों फर्जी इमिग्रेशन सेंटर चल रहे हैं। इमिग्रेशन सेंटर संचालक युवाओं से उन्हें उनके पसंदीदा देशों का वीजा लगवा देने का वादा करते हैं। फर्जी कोचिंग सेंटरों के झांसे में फंसे कई नौजवानों से लाखों रुपए की ठगी भी हो चुकी है। शिकायतों पर पुलिस द्वारा फर्जी कोचिंग सेंटर/इमिग्रेशन सेंटर संचालकों के खिलाफ इमिग्रेशन एक्ट के तहत केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाती है। बावजूद इसके राज्य सरकार इस फर्जीवाड़े पर पूर्ण पाबंदी लगाने में विफल रही है।(सूत्र इंटरनेट)
