RAJASTHAN1ST : राजस्थान के नक्शे में 15 नए जिले जुड़कर 15 जुलाई तक अस्तित्व में आ जाएंगे। ये नवगठित जिले कौनसे संभाग में काम करेंगे, यह भी फाइनल कर लिया गया है। अब जिलों के सीमांकन का काम बचा है, जिसे 30 जून तक पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। जिन IAS अफसरों को नवगठित जिलों में विशेषाधिकारी लगाया गया है, उन्हें ही वहां का पहला कलेक्टर बनाया जाएगा। 4 जिले ऐसे हैं जहां IAS पति-पत्नी कलेक्टर बन सकते हैं। इसी तर्ज पर वहां पुलिस अधीक्षकों (एसपी) की नियुक्तियां भी सरकार जल्द ही करेगी। इसके लिए आईपीएस अफसरों के तबादलों के ऑर्डर संभवत: इसी महीने में जारी हो सकते हैं।
जिले में बिजली, जलदाय, पीडब्ल्यूडी, चिकित्सा, शिक्षा, न्यायालय व पुलिस लाइन को सबसे पहले जिला स्तर का बनाया जाएगा। उदाहरण के तौर पर जलदाय और पीडब्ल्यूडी जैसे विभागों में उपखंड स्तर पर कार्यकारी अभियंता (एक्सईएस) का दफ्तर ही सबसे बड़ा होता है, लेकिन अब वो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर (एसई) का दफ्तर बनेगा। इसी तरह से शिक्षा व चिकित्सा में ब्लॉक स्तर का अधिकारी कार्यालय होता है, जिसे जिला स्तर का करना होगा। फिलहाल सरकार जो मौजूदा अफसर वहां काम कर रहे हैं, उन्हें ही अस्थाई तौर पर प्रमोट करेगी। बाद में धीरे-धीरे अन्य विभागों जैसे रोडवेज डिपो, आबकारी, नगरीय विकास, परिवहन, कृषि, महाविद्यालय आदि को अपग्रेड किया जाएगा।
प्रदेश में विधानसभा चुनावों से ठीक छह महीने पहले सोमवार शाम 74 आईएएस अफसरों की तबादला सूची जारी की गई। लिस्ट में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात रही कि 19 में से 15 जिलों में ही ओएसडी लगाए गए। जो चार जिले रह गए, उनमें जयपुर-जोधपुर के 2-2 जिले शामिल हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद विरोध को देखते हुए जयपुर-जोधपुर के टुकड़े न किए जाएं।(सूत्र इंटरनेट)
